नई दिल्ली, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जस्टिस एम के नागपाल के सामने सीबीआई ने अपनी दलील रखी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को जांच में सहयोग न करने, बार-बार मोबाइल फोन बदलने , कई बार फोन नष्ट करके सबूत मिटाने जैसी दलील दी। सीबीआई की दलीलों का जवाब मनीष सिसोदिया ने दिया। जस्टिस एम के नागपाल ने सिसोदिया को 5 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। चार मार्च दोपहर 2:00 बजे मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया जाएगा।
ज्ञात हो कि शराब घोटाले में अब तक यह पांच गिरफ़्तारियां हो चुकी है। पहली गिरफ्तारी विजय नायर की 27 सितंबर 2022 को हुई थी। दूसरी गिरफ्तारी समीर महेंद्रू की 28 सितंबर 2022 को हुई थी। तीसरी गिरफ्तारी अभिषेक बोईनपल्ली की 9 अक्टूबर 2022 को हुई थी ।चौथी गिरफ्तारी बुच्ची बाबू की 8 फरवरी 2023 को हुई थी और पांचवी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की 26 फरवरी 2023 को हुई।
सीबीआई ने दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री एवं शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति बनाने और लागू करने में अनियमितताओं से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने नई शराब नीति में शराब कारोबारियों को मोटा मुनाफा कमाने का मौका दिया। शराब कारोबारियों का लाभ अंतर (प्राफिट मार्जिन) पुरानी नीति में 2 फीसदी था उसे बढ़ा कर 12 फीसदी कर दिया गया था। दक्षिण भारत की शराब बनाने वाली कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया।पूरा मामला कमीशन से जुड़ा लगता है। पूरी प्लानिंग और गोपनीयता से यह सब किया गया ।
नियम कायदे ताक पर रखने का आरोप –
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने सीबीआई/ईडी को बयान दिया कि शराब नीति बनाने में तय नियम कायदे का पालन नहीं किया गया और न ही मंजूरी ली गई। शराब नीति बनाने वाले मंत्रियों के समूह में मनीष सिसोदिया के अलावा सत्येंद्र जैन और मंत्री कैलाश गहलोत शामिल थे। अरविंद ने बताया कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया ने नीति का मसौदा उन्हें दिया था।
एलजी ने केस दर्ज कराया-
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी के बारे में 8 जुलाई 2022 को उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट दी थी। उप राज्यपाल ने इस रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से सिफारिश की।
इसके बाद विवाद बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने 30 जुलाई को नई शराब नीति को रद्द कर दिया। दिल्ली सरकार ने पहले की तरह से दोबारा शराब की बिक्री अपने हाथों में ले ली।
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को शराब नीति में घोटाला/ अनियमितताओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया।
साथी बना सरकारी गवाह-
इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 28 सितंबर को सबसे पहले विजय नायर को गिरफ्तार किया था, जो कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग का प्रमुख है।
इस मामले में गिरफ्तार किया गया दिनेश अरोड़ा बाद में सरकारी गवाह बन गया था।
सीबीआई मनीष सिसोदिया को 5 दिन रिमांड पर लेकर इन्हीं आरोपों के जवाब लेना चाहती है।
